भविष्य में संभव है इन्टरनेट द्वारा मतदान !

नई दिल्ली: शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त एचएस ब्रह्मा ने कहा कि भविष्य में इंटरनेट द्वारा मतदान की संभावना है | इस दिशा में पहला कदम नि...



नई दिल्ली: शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त एचएस ब्रह्मा ने कहा कि भविष्य में इंटरनेट द्वारा मतदान की संभावना है | इस दिशा में पहला कदम निर्वाचक नामावलियों को "पूरी तरह से त्रुटि मुक्त " बनाना है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन प्रयासरत है | यद्यपि उन्होंने इसके लिए कोई समय सीमा नहीं बताई ।

ब्रह्मा ने बताया कि "हमें इसके लिए धन, बुनियादी ढांचे और कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता है। किन्तु भारत इसे कर सकता है " | युवा मतदाताओं के जुड़ने के बाद इंटरनेट वोटिंग की आवश्यकता अनुभव हो रही है | इसके माध्यम से समय, संसाधन, और ऊर्जा की बहुत अधिक बचत हो सकती है।

एक संवाददाता सम्मेलन में श्री ब्रह्मा ने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि जब मैं दिल्ली विधानसभा चुनावों में मतदान करने के लिए कतार में खड़ा था, तब मेरे सामने खड़े पांच युवा मतदाताओं आपसे में बात कर रहे थे कि मतदान करने में कुछ ही सेकंड लगते हैं, लेकिन उसके लिए दो घंटे कतार में खड़ा रहना एक मुश्किल काम है ।

श्री ब्रह्मा ने बताया कि आगामी 3 मार्च से 15 अगस्त के बीच चुनाव आयोग आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र को जोड़ने का एक कार्यक्रम चलाने जा रहा है, जिससे दो मतदान केन्द्रों में पंजीकृत मतदाताओं की पहचान की जायेगी | चुनाव आयोग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में 85 करोड़ मतदाता हैं | इनमें से 10 से 12 फीसदी तक की प्रविष्टियों डुप्लिकेट हैं । एक दक्षिणी राज्य के एक शहर में तो 42 फीसदी डुप्लिकेट प्रविष्टियों पाई गईं हैं ।

मतदाताओं को कहा जाएगा कि वे स्वेच्छा से 15 दिनों के भीतर एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में अपने नाम होने की स्थिति में अपने नाम हटा लें । यदि एक व्यक्ति जानबूझकर स्वयं को कई निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत करता है, तो वह भारतीय दंड संहिता और चुनाव कानूनों के प्रावधानों के तहत दंडित किया जा सकता है ।

श्री ब्रह्मा ने कहा कि मतदाता सूची में दोहराव और त्रुटियों से चुनाव आयोग की बदनामी हुई है और बंबई हाई कोर्ट में उसके खिलाफ एक मामला लंबित है। उन्होंने कहा, 'मतदाता सूची का शुद्धिकरण करके हम अपने ऊपर लगे आरोपों के अध्याय को पूरी तरह बंद करना चाहते हैं।'

उधर दूसरी ओर कानून मंत्री श्री DV सदानंद गौड़ा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में लोकसभा को सूचित किया कि फिलहाल सरकार की इंटरनेट वोटिंग शुरू करने की कोई योजना नहीं है ।

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