यह कैसा न्याय - बलात्कार पीडिता को लगाई जाएँ दो सौ बेंत |

हिंसक सामूहिक बलात्कार की शिकार एक महिला को सऊदी अरब अदालत ने 200 बेंत लगाए जाने तथा छः महीने के कारावास की सजा सुनाई है | महिला का अपराध केवल इतना था कि उसने अपने साथ घटित घटना की जानकारी मीडिया को देने की जुर्रत की थी | 

शरीयत कानून के अनुसार, सऊदी अरब महिलाओं को समाज में हर समय किसी पुरुष अभिभावक के साथ रहना अनिवार्य है | वेबसाइट “लाइव बौद्ध” के अनुसार 19 वर्षीय उस युवती ने इसका पालन नहीं किया तथा अपने एक दोस्त से मिलने गई | जब वह एक कार में अपने छात्र मित्र के साथ थी, तभी दो पुरुष कार में घुस गए और फिर सुनसान इलाके में लेजाकर उसे कार से घसीट कर बाहर निकाला, उसके मित्र के साथ मारपीट की गई और उसके साथ बहशी तरीके से सात लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया |

इस शिया मुस्लिम महिला को धार्मिक आदेश का उल्लंघन करने का दोषी करार दिया जाकर प्रारम्भ में 90 बेंतों की सजा सुनाई गई थी, क्योंकि वहां महिलाओं को दूसरी श्रेणी का नागरिक माना जाता है ।

सऊदी समाचार आउटलेट के अनुसार 2006 में घटित इस रेप की हिंसक वारदात में शामिल पुरुषों के प्रति उदार रवैया अख्तियार किया गया था | महिला के वकील ने इसकी अपील सऊदी जनरल कोर्ट में की । किन्तु अदालत ने बजाय उसकी सजा कम करने के सजा को दोगुना कर दिया | यह अलग बात है कि अपराध में शामिल बलात्कार के दोषी सात पुरुषों की जेल की सजा भी दोगुनी कर दी गई ।

सजा सुनाये जाने के बाद महिला के वकील अब्दुल रहमान अल लहेम ने मीडिया के सम्मुख इस न्याय की आलोचना की | इस पर नाराज कोर्ट ने उनका वकालत का लाईसेंस जब्त करने का फरमान सुना दिया तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए भविष्य के लिए वकालत से प्रतिबंधित कर दिया ।

पश्चिम के अनेक राजनेताओं ने इस न्यायिक प्रक्रिया को "बर्बर" कहा है | अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता शॉन मैककॉर्मेक ने कहा है कि पीड़ित को ही सजा दिया जाना आश्चर्य जनक व विचित्र है | सऊदी अरब सरकार को इस प्रकरण को देखना चाहिए, इसे बदलना उनके अधिकारक्षेत्र में है ।

न्यूयॉर्क स्थित ह्यूमन राइट्स वॉच ने फैसले को यौन हिंसा को बढ़ावा देने वाला तथा अपराधियों को संरक्षण देकर दण्ड से मुक्ति प्रदान करने वाला बताया है।