ऐसे हुई थी नोटबंदी , एक साल तक किया गया था रिसर्च - संजय तिवारी

भारत में नोटबंदी जैसा ऐतिहासिक और बड़ा फैसला अचानक नहीं हुआ था। इसके लिए बाकायदा एक साल तक रिसर्च चला और तब यह निर्णय लिया गया।उस समय देश में दीवाली बीत चुकी थी। कार्तिक माह के उत्सव चल रहे थे। लगन शुरू होने वाली थी। पूरा देश उत्सव के मूड में था। उसी दौरान आठ नवम्बर की रात 8 बजेअचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर आए। देश के नाम अपने सन्देश में उन्होंने कहा कि रात 12 बजे से 1000 और 500 के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे। यह घोषणा जिसने भी सुनी , पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। जब हकीकत से रूबरू हुए तो बहुतो के होश उड़ गए। 

प्रधानमंत्री के एक एलान से महज चार घंटे में 86% करंसी यानी 15.44 लाख करोड़ रुपए के नोट चलन से बाहर हो गए। ये रकम 60 छोटे देशों की ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रोडक्ट (GDP) के बराबर है। नोटबंदी का ऐसा फैसला 1978 के बाद हुआ था। तब जनता पार्टी की सरकार ने 1000, 5000 और 10000 हजार के नोटों को बंद कर दिया था।

घटनाक्रम के अनुसार पिछले साल 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों आर्मी चीफ्स और प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दिया, "‘भाइयो-बहनो! देश को भ्रष्टाचार और कालेधन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए 1000 रुपए के करंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होंगी। नोटबंदीके एलान के वक्त देश में 17 लाख करोड़ रुपए की करंसी चलन में थी। 86% यानी 15.4 लाख करोड़ रुपए की करंसी 500 और 1000 के नोटों की शक्ल में थी। इसे बंद करने का फैसला लिया गया था।15.4 लाख करोड़ रुपए। रकम दुनिया के 60 छोटे देशों की कुल जीडीपी के बराबर है। इससे 162 बुर्ज खलीफा जैसी ऊंची इमारतें बनाई जा सकती हैं। बुर्ज खलीफा को बनाने में करीब 1.5 बिलियन डॉलर खर्च हुए। बंद किए गए नोटों की वैल्यू 243 बिलियन डॉलर थी।

7 RCR में एक साल तक दो कमरों में चली रिसर्च, गुजराती में होती थी बातचीत

एक विशेष एजेंसी के मुताबिक़ मुताबिक मोदी ने तब के रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अढिया समेत 6 लोगों की टीम बनाई। इनके साथ कुछ यंग रिसर्चर्स भी थे। जब मोदी गुजरात के सीएम थे तो 2003 से 2006 के बीच अढिया उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। इस टीम ने 1 साल तक मोदी के घर पर रिसर्च की थी। प्लान सीक्रेट रखने के लिए गुजराती में ही बातचीत होती थी। मोदी ने 8 नवंबर को महज तीन मंत्रियों के साथ कैबिनेट मीटिंग की। इस मीटिंग में मोदी ने कहा- मैंने पूरी रिसर्च कर ली है। अगर नोटबंदी का फैसला नाकाम रहा तो इसकी जिम्मेदारी भी मेरी ही होगी।इस बारे में पहले 18 नवंबर की तारीख नोटबंदी के लिए तय की गई थी, लेकिन प्लान लीक होने का जोखिम था। इसलिए 8 नवंबर को ही फैसला कर लिया गया।

ढाई घंटे पहले RBI ने मंजूरी दी थी

एक RTI के जवाब में रिजर्व बैंक ने बताया था, "500-1000 के नोटों को बंद करने के फैसले को RBI बोर्ड की मीटिंग में शाम 5.30 बजे मंजूरी दी गई। रात 8 बजे मोदी ने इसका एलान कर दिया था। 8 नवंबर से 31 दिसंबर 2016 तक 500-1000 के नोट बदलने की मोहलत दी गई। 2000 रुपए प्रतिदिन लिमिट तय की गई एटीएम से कैश निकालने की। 500-2000 के नए नोट जारी किए गए। 8 नवंबर 2016 से 21 दिसंबर तक आरबीआई ने नोटबंदी से जुड़े नियमों में 60 बार बदलाव किया। लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने कुछ जगहों पर पुराने नोट चलाने की छूट दी, जिसका लोग गलत फायदा उठाने लगे। इससे सरकार को बार-बार नियम बदलने पड़े।

प्रिटिंग-सप्लाई में सेना ने की मदद

नोटबंदी के बाद और सैलरी मिलने का दौर शुरू होने से पहले एयरफोर्स ने 210 टन करंसी की सप्लाई प्रिंटिंग प्रेस से RBI के सेंटर्स तक की। 200 जवानों को नोटों की छपाई में मदद के लिए लगाया गया। नोटबंदी के वक्त देश में 2 लाख 1 हजार 861 एटीएम थे। 500-1000 के नोट बंद होने से कैश के लिए 100 रुपए का ऑप्शन बचा। इसलिए ATMs की लिमिट 15-20 लाख रुपए से घटकर 4 लाख तक आ गई। इन ATMs को 500-2000 के नोटों के हिसाब से तैयार किया गया। उम्मीद की जा रही थी कि नोटबंदी के बाद जो करंसी बाहर हुई है, उसकी जगह नई करंसी को चलन में लाने में 8 से 9 महीने का वक्त लगेगा। लेकिन, सरकार ने ये काम 4-5 महीनों के भीतर कर लिया।

नोटबंदी क्यों की गई थी?

मोदी ने नोटबंदी को भ्रष्टाचार, कालाधन, जाली नोट और आतंकवाद के खिलाफ उठाया गया कदम बताया था। उन्होंने कहा था, "भ्रष्टाचार, कालाधन और जाली नोटों के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको इससे ताकत मिलने वाली है।"

नोटबंदी का असर क्या हुआ?

ब्लैकमनी: मोदी ने अपनी स्पीच में नोटबंदी की बड़ी वजह ब्लैकमनी को बताया था। लेकिन, RBI की एनुअल रिपोर्ट कहती है कि नोटबंदी के बाद 500-1000 के करीब 98.7% नोट यानी 15.28 लाख करोड़ रुपए बैंकों में लौट आए। सिर्फ 1.3% नोट बैंकों में जमा नहीं हुए। विपक्ष ने सवाल उठाया कि जब 98.7% पैसा बैंकिंग सिस्टम में लौट आया तो ब्लैकमनी कहां गई?

नोटबंदी के समय कहा गया था कि देश में तीन लाख करोड़ रुपए की ब्लैकमनी नकदी के रूप में मौजूद है। सरकार ने 500 और 1000 रु.के रूप में मौजूद 86 फीसदी मुद्रा बंद कर दी, जिसका मूल्य 15.44 लाख करोड़ रु. था। हालांकि जनवरी में आई एक रिपोर्ट में यह जरूर कहा गया कि हवाला के जरिए होने वाला लेनदेन नोटबंदी के बाद से 50 प्रतिशत कम हुआ है।

संदिग्ध ट्रांजैक्शन: नोटबंदी के दौरान संदिग्ध ट्रांजैक्शन को लेकर 18 लाख अकाउंट्स होल्डर्स को नोटिस भेजा गया था। इनमें से 10 लाख ने जवाब दिया। बाकियों के खिलाफ सरकार एक्शन की तैयारी कर रही है।

शेल कंपनियां: 2.97 लाख शेल कंपनियों की भी पहचान की। इनमें से 2.24 लाख का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। कॉरपोरेट मिनिस्ट्री ने बताया, 35 हजार कंपनियों ने नोटबंदी के दौरान 17 हजार करोड़ रुपए जमा किए और बाद में निकाल लिए। ये रकम भी बैन की गई करंसी का महज 2% ही है।

जाली नोट: नोटबंदी का मकसद नकली नोटों पर लगाम लगाना भी था। लोकसभा में सरकार ने 7 फरवरी 2017 को जानकारी दी कि 19.53 करोड़ रु. के जाली नोट नोटबंदी के बाद पकड़े गए। अरुण जेटली ने कहा, "नोटबंदी के बाद बैंकों में वापस लौटे 500-1000 के नोटों की गिनती का काम पूरा कर लिया गया है। अब इनमें से जाली नोटों की पहचान का काम किया जा रहा है।"

आतंकवाद: सरकार, मोदी और जेटली कई बार ये बात कह चुके हैं कि नोटबंदी के बाद से आतंकियों की फंडिंग रुकी और कश्मीर में प्रोटेस्ट कम हुए।

इनकम टैक्स रिटर्न: फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक, 2016-17 में 5 अगस्त तक 2.82 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए। पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले ये 24.7% ज्यादा है। इंडीविजुअल्स की तादाद भी 2.22 करोड़ से 25.3% बढ़कर 2.79 करोड़ हो गई। एडवांस टैक्स कलेक्शन 41.79% और पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन 34.25% बढ़ा।

पॉलिटिकल असर: नोटबंदी के बाद यूपी में बीजेपी ने 312 सीटें के साथ विधानसभा चुनाव जीता। उत्तराखंड में भी जीत मिली, लेकिन पंजाब में हार का सामना करना पड़ा।

नोटबंदी ने इकोनॉमी पर क्या असर डाला?

1) GDP: इंटरनेशनल मॉनीटरी फंड ने (IMF) 2017-18 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 0.50% घटाकर 6.7% किया था।

2) डिजिटल पेमेंट: सरकारी आंकड़े के मुताबिक, नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट 42% तक बढ़ गए। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) के मुताबिक, डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ 70% तक बढ़ गई।

3) महंगाई: फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक- पिछले तीन साल में औसत महंगाई दर 5% से नीचे रही और जुलाई-2016 से जुलाई-2017 तक एवरेज इन्फ्लेशन रेट 2% के आसपास था।

4) वर्ल्ड बैंक: वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग लिस्ट में भारत 130th से 100वीं रैंकिंग पर आ गया है। टैक्स पेइंग इंडेक्स में 53 रैंकिंग का सुधार किया है। अब इंडिया 172nd से 119th पोजिशन पर आ गया है।

5) होम लोन: नोटबंदी के बाद SBI, PNB, ICICI बैंक, यूनियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और देना बैंक ने होम लोन की दरें घटाईं। SBI ने नोटबंदी का एक साल पूरा होने से पहले नवंबर की शुरुआत में 0.05% की कटौती की। SBI का होम लोन पर 8.30% का रेट तय कर दिया है। ये इंडियन मार्केट में सबसे सस्ता होम लोन है।

दुनिया के पांच अर्थशास्त्रियों ने कहा था - 

फायदे से ज्यादा नुकसान: कौशिक बसु

भारत के पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौशिक बसु ने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा था, "मोदी सरकार का नोटबंदी का फैसला ‘गुड इकोनॉमिक्स’ कतई नहीं है। इसके फायदों से ज्यादा, इसके नुकसान होंगे। GST को आप गुड इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन नोटबंदी को नहीं रख सकते।"

बेइमान ज्यादा सतर्क हो जाएंगे: पॉल क्रूगमैन

इकोनॉमिक्स का नोबेल पाने वाले पॉल क्रूगमैन ने कहा था, "बड़े नोटों को बंद करने से भारत की इकोनॉमी को बड़ा फायदा होते नहीं दिख रहा। इस फैसले से सिर्फ करप्ट लोग भविष्य में ज्यादा अलर्ट हो जाएंगे। लोगों के बिहेवियर में सिर्फ एक ही परमानेंट बदलाव आएगा, वह यह कि बेईमान लोग अपने पैसे को काले से सफेद करने के मामले में ज्यादा सतर्क हो जाएंगे और उसके ज्यादा नए तरीके ढूंढ लेंगे।"

बुनियाद हिलाने वाला मनमाना फैसला: अमर्त्य सेन

इकोनॉमिक्स के नोबेल से सम्मानित अमर्त्य सेन ने कहा था, "नोटबंदी का फैसला नोटों की अहमियत, बैंक खातों की अहमियत और भरोसे पर चलने वाली पूरी इकोनॉमी की अहमियत को कम कर देता है। ये मनमाना फैसला है। बीते 20 साल में भारत ने काफी तेजी से तरक्की की है। लेकिन इसकी बुनियाद एक-दूसरे से कहे गए भरोसे के शब्द हैं। लेकिन नोटबंदी का मनमाना फैसला यह कहने के बराबर है कि हमने वादा तो किया था, लेकिन हम उस वादे को पूरा नहीं कर सकते।"

नसबंदी जैसा अनैतिक फैसला: स्टीव फोर्ब्स

बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स के एडिटर इन-चीफ स्टीव फोर्ब्स ने एडिटोरियल में लिखा था, "नोटबंदी का फैसला जनता के पैसे पर डाका डालने जैसा है। 1970 के दशक में नसबंदी जैसा अनैतिक फैसला लिया गया था, लेकिन उसके बाद से नोटबंदी तक ऐसा फैसला नहीं लिया गया था। मोदी सरकार ने देश में मौजूद 86% लीगल करंसी एक झटके में इलीगल कर दी। यह कदम देश की इकोनॉमी को तगड़ा झटका देगा।"

जड़ें जमा चुका करप्शन खत्म नहीं होगा: गाय सोरमन

फ्रेंच इकोनॉमिस्ट गाय सोरमन ने कहा था, "जड़ें जमा चुके करप्शन को यह खत्म नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी का शासन में जल्दबाजी दिखाना कुछ निराश करने वाला है। मुझे लगता है कि इकोनॉमी को चलाने के लिए पहले से तय उपायों को अपनाना बेहतर कदम होता।"

एक साल में कितना बदला देश

पिछले वर्ष से आज तक देश कितना बदल पाया। आज के ही दिन पिछले साल रात 8 बजकर 17 मिनट पर प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की घोषणा की थी। 50 दिनों तक देश लंबी-लंबी कतारों में लगा नजर आया। ऐसा देश ने पहले कभी नहीं देखा था। नोटबंदी कई परेशानियां, उम्मीदें और संशय लेकर आई। जानते हैं नोटबंदी से एक साल में देश कितना बदला है और यह अपने मकसद में कहां तक कामयाब रही? प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद बैंकों और एटीएम के आगे लगी लाइनें देश में नोटबंदी का सिम्बल बन गईं। शुरुआती तीन महीनों तक बैंकों ने नोट बदलने के अलावा कोई दूसरा खास काम ही नहीं किया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नोटबंदी के शुरुआती 10 दिनों में ही लाइन में 33 लोगों की मौत हो गई थी । नोटबंदी के दौरान 100 से ज्यादा मौतों के आकड़े सामने आये थे। इसके बाद महंगाई 8 महीने तक घटी, अब बढ़ी अक्टूबर 2016 में इन्फ्लेशन (सीपीआई) रेट 4.2% रहा, लेकिन नोटबंदी के एलान के बाद लगातार इसमें गिरावट आई। नवंबर में यह घटकर 3.63% हो गया, जबकि जून 2017 में घटकर 1.54 पर आ गया। नोटबंदी के बाद 8 महीने तक इन्फ्लेशन रेट गिरा। एक जुलाई को जीएसटी लागू होने के बाद महंगाई बढ़ने लगी है। सितंबर में यह 3.28% रही।

नोटबंदी के पहले देश में एटीएम की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन नोटबंदी के तुरंत बाद ज्यादातर एटीएम ठप पड़े रहे। एटीएम और बैंकों के सामने लंबी-लंबी कतारें लगी रहीं। लेकिन कुछ वक्त बाद कैश लेन-देन कम होने से बैंकों ने एटीएम लगाने कम कर दिए। नवंबर से सितंबर 2017 के बीच ब्रांच से दूर लगने वाले एटीएम की संख्या में 741 की कमी हुई। जून से अगस्त 2017 के बीच 358 एटीएम बंद हुए।

नोटबंदी के वक्त कहा गया था कि देश में तीन लाख करोड़ रुपए की ब्लैकमनी कैश के रूप में मौजूद है। सरकार ने 500 और 1000 रुपए के रूप में मौजूद 86% करंसी बंद कर दी, जिसका मूल्य 15.44 लाख करोड़ रुपए था। हालांकि, जनवरी में आई एक रिपोर्ट में यह जरूर कहा गया कि हवाला के जरिए होने वाला लेनदेन नोटबंदी के बाद से 50% कम हुआ है।

नोटबंदी के बाद सरकार लगातार कन्फ्यूज नजर आई। नोटबंदी के शुरुआती 50 दिनों में सरकार ने 65 नियम बनाए। इससे जनता भी गफलत में और बेचैन रही। एटीएम से कितने रुपए निकाले जा सकते हैं? यही नियम आधा दर्जन बार बदला गया। सरकार ने पहले कहा था कि नोटबंदी का सबसे बड़ा मकसद काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है। लेकिन अब 99% नोट वापस आने के बाद सरकार कह रही है कि इसका मकसद डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना था।

नोटबंदी के 53 दिनों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 3185 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाया। इसमें से कुल 428 करोड़ रुपए कैश के रूप में मिले। 1.48 लाख ऐसे लोग हैं, जिन्होंने 80 लाख रुपए से जमा जमा करवाए। संदिग्ध खातों की जांच का काम अभी चल ही रहा है।चार महीने में अलग-अलग सेक्टर्स में 15 लाख लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरियां गईं। अब सुधार आने की उम्मीद है। अब 2018-19 के फर्स्ट क्वार्टर से नई नौकरियां आना शुरू हो जाएंगी।

नोटबंदी का मकसद नकली नोटों पर लगाम लगाना भी था। लोकसभा में सरकार ने 7 फरवरी 2017 को जानकारी दी कि नोटबंदी के बाद 19.53 करोड़ रुपए के जाली नोट पकड़े गए, लेकिन नए नोट आने के बाद भी जाली नोट पकड़े जा रहे हैं, नकली नोट बनाने वाले फिर कामयाब हो रहे हैं।

जीडीपी: ग्रोथ 3 साल के निचले स्तर पर लगातार पांच क्वार्टर्स से ग्रोथ गिर रही है। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए आरबीआई ने पहले 7.3% ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया था, लेकिन बाद में घटाकर 6.7% कर दिया है।
हाउसिंग: हाउसिंग लोन की ग्रोथ में करीब 7% की गिरावट आई। नाइट फ्रेंक के मुताबिक, अक्टूबर से दिसंबर 2016 में 8 प्रमुख शहरों में एक साल पहले की तुलना में मकानों की बिक्री 41% कम हुई। नए प्रोजेक्ट 61% कम लॉन्च हुए। नए मकान की कीमतें 10% तक कम हुई। वहीं रीसेल वाले मकानों की कीमतें 25% तक कम हुई।

नोटबंदी के बाद बैंकों में कैश का ढेर लग गया। नतीजतन लोन इंटरेस्ट रेट में एक साल में 1% से ज्यादा की कमी आई है। जमा पर ब्याज में 0.5% की कमी आई। आने वाले वक्त में रिटेल इन्फ्लेशन रेट 5% के अंदर रहती है तो लोन इंटरेस्ट रेट में और कटौती हो सकती है। नोटबंदी के बाद 100 दिनों में 2.26 करोड़ नए जनधन खाते खुले। तीन महीनों में 19 हजार 84 करोड़ रुपए जनधन खातों में जमा हुए। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अगस्त में कहा कि नोटबंदी के कारण जनधन योजना में खोले गए जीरो बैलेंस अकाउंट कम हुए हैं। सितंबर 2016 में 24.1% खाते जीरो बैलेंस थे, अगस्त 2017 में यह 21.41% रह गए।

जिस समय यह घोषणा की गयी थी उस समय किसान खरीफ की फसल बेचने की तैयारी में थे। अचानक नोटबंदी से उपज की कीमत 40% तक गिरी। एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट कैश में होने वाले कारोबार हैं। इसलिए कृषि उपज का 25% से 50% हिस्सा बिक ही नहीं पाया और डंप करना पड़ा। रबी की बुआई पर असर हुआ। नतीजतन किसानों पर कर्ज और बढ़ा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक ने पिछले एक साल में किसानों के कर्ज माफ कर दिए हैं। मध्यप्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में किसान कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। कुछ राज्य किसानों के कर्ज माफ करने का एलान कर सकते हैं।

एक बार में नोटबंदी करने काे नहीं कहा था: बोकिल 

सरकार ने हमारा 5 प्वाइंट प्रपोजल नहीं माना। शायद सरकार चुनाव से पहले किए गए वादों को निभाना चाहती हो। हमने एक टैक्सलेस कैश इकोनॉमी की बात कही थी।हमारा प्रपोजल एक जीपीएस सिग्नल की तरह था। हमने सिर्फ उन्हें (सरकार को) एक सही रास्ता दिखाया। जैसे जीपीएस गलत रास्ते पर जाने पर आपको दूसरा रास्ता दिखाता है वैसा ही कुछ काम हमने किया। हमने पांच साल पहले ही नोटबंदी के फायदे और नुकसान के सभी प्वाइंट्स पब्लिक डोमेन में रखे थे। हमने कभी नहीं बोला कि 500 और 1000 के नोट एक झटके में निकाल दो। सिर्फ 1000 के नोट बाहर निकालते तो 35% का गैप आ जाता। 500 के नए नोट का स्टॉक बढ़ा देते तो 2000 का नोट इंट्रोड्यूस ही नहीं करना पड़ता। आज 86% 2000 की करंसी चलन में है। नोटबंदी के बाद जनता प्रभावित न हो, इसलिए 2000 के नोट लाए गए। हम एक कैश रिच इकोनॉमी हैं। यह सरकार का एक अच्छा कदम था। 99% पैसे वापसी की ये बात मीडिया का इंटरप्रिटेशन है। बैंकों का क्रेडिट बढ़ा है। सभी पैसे अंडर वॉच हैं। हम मानते हैं, नोटबंदी का फैसला सही था। गलती, सफलता और असफलता का कोई सवाल ही नहीं उठता। अभी इसे लागू किए हुए सिर्फ एक साल का समय हुआ है। अभी पेपर लिख रहे हैं वे। अभी पेपर तो सबमिट करने दो। सरकार को पास या न पास पब्लिक इलेक्शन में करेगी। डेमोक्रेसी में जो भी रिजल्ट होता है, वह इलेक्शन होता है। हमें लगता है कि नोटबंदी केवल एक संरचनात्मक परिवर्तन की शुरुआत है। नोटबंदी एक प्रभावी निर्णय है क्योंकि इसने नकदी के रूप में कालेधन को कम कर दिया।

हम जो कई साल से कह रहे हैं, गवर्नमेंट उसपर रिएक्ट कर रही है। हर चीज पब्लिक में नहीं लाई जाती।राहुल गांधी ने भी हमारी बात सुनी लेकिन कोई सकारात्मक रिस्पॉन्स नहीं दिखाया। हमारी मुलाकात राहुल जी के अलावा कई लोगों से हुई थी। कुछ सेकंड की मुलाकात की बात गलत है। हम कुछ मिनट मिले थे। हमारे हिसाब से कैश से क्रेडिट शीट होना इकोनॉमी को ट्रांसपेरेंट करने का सबसे बड़ा और अच्छा तरीका था। यह डेवलपमेंट मॉडल था ही नहीं। यह एक करेक्शन मॉडल था। हम एनजीओ हैं। देश का जो भला करेगा, हम उसके साथ चले जाएंगे। किसी भी हाल में हमारा देश अच्छा होना चाहिए।

कई बार रिजेक्ट हुआ प्रपोजल

मोदीजी से मुलाकात से पहले अनिल कई बार अपने प्लान को लेकर अलग-अलग मंत्रियों से मिले, लेकिन कहीं से पॉजिटिव जवाब ने मिलने पर कभी उनका आत्मविश्वास टूटा नहीं। उन्हें यकीन था कि सही समय आएगा। वे खुद से ज्यादा समाज और संस्था के बारे में सोचते हैं। खुद से पहले अर्थक्रांति को रखते हैं। 4-5 दिनों में ही लोगों ने उन्हें सेलिब्रिटी समझना शुरू कर दिया है, लेकिन उनके पैर जमीन पर हैं। बात 1990 की है। उस वक्त अनिल की खुद की फैक्ट्री थी। इसी दौरान किसी दूसरी फैक्ट्री के वर्कर ने सुसाइड किया। जब वे उस वर्कर के घर पहुंचे तो परिवार की हालत देख कर टूट गए। उन्हें पता चला कि दूसरी फैक्ट्री बंद होने के कगार पर है, इसलिए वर्कर ने खुदकुशी की। अब वे बाकी वर्करों को लेकर चिंतित होने लगे। उन्हें पता चला कि फैक्ट्री के 70 वर्कर हैं और सबकी हालत खराब है। उन्होंने सोचा कि हर वर्कर के पास कोई-न-कोई स्किल है तो बैंक से लोन लेकर सभी को खुद का काम शुरू करके देते हैं। चूंकि उन वर्करों का किसी बैंक में खाता नहीं था, इसलिए लोन मिलने में काफी परेशानी आई। उन्हें समझ आया कि बैंक में क्रेडिबिलिटी जैसा कुछ नहीं है। सिस्टम में बहुत खराबी है। 2-3 साल की जद्दोजहद के बाद एक बैंक लोन देने के लिया आगे आया। इसी दौरान उन्होंने इकोनॉमिक्स को पढ़ना और उस पर रिसर्च शुरू की। वे जानते थे कि इकोनॉमिक्स और फाइनेंस अलग है, जबकि हमारे देश में इन्हें एक ही समझा जाता है। इसी घटना के बाद उन्हें फैक्ट्री बंद की और 2000 में अर्थक्रांति प्रतिष्ठान की स्थापना की।

नोटबंदी की सालगिरह

"125 करोड़ भारतीयों ने निर्णायक जंग लड़ी और जीती। मैं भारत के लोगों का सम्मान करता हूं जिन्होंने देश में से करप्शन और ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए उठाए गए सरकार के फैसलों का साथ दिया।"
नरेंद्र मोदी


"नोटबंदी एक ट्रैजिडी है। हम उन लाखों ईमानदार लोगों के साथ खड़े हैं जिनकी जिंदगी और जीने के तरीके प्रधानमंत्री के बिना सोचे-समझे उठाए गए कदम ने तबाह कर दिए।एक आंसू भी हुकूमत के लिए ख़तरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समुंदर होना।
राहुल गांधी


मोदी सरकार ने नोटबंदी से ना सिर्फ कालेधन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई बल्कि इससे वित्तीय प्रणाली को सुचारू कर मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव रखी।नोटबंदी और कालेधन के लिए SIT जैसे बड़े निर्णय देश को कालेधन और भ्रष्टाचार से मुक्त करने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को प्रमाणित करते हैं।काला-धन विरोधी दिवस मोदी जी के साहसिक नेतृत्व और देश से कालेधन और भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए ऐतिहासिक फैसले नोटबंदी को समर्पित है।
अमित शाह

संजय तिवारी  संस्थापक - भारत संस्कृति न्यास  वरिष्ठ पत्रकार