भारत की विदेश नीति में आमूलचूल परिवर्तन - BRAHMA CHELLANEY

December 4, 2014 00:44 IST

मोदी की विदेश नीति भारत को अधिक प्रतिस्पर्धी, विशस्त और सुरक्षित देश के रूप में नए सिरे से तैयार करने में सक्षम प्रतीत होती है । यद्यपि मजबूत विदेश नीति की बुनियाद मजबूत घरेलू नीति ही होती है |
भारत – जहाँ सम्पूर्ण विश्व का छठवा भाग निवास करता है – अपनी शक्ति से बहुत कम प्रहांर करता है । अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वह नियम-निर्माता नहीं नियम मानने वाला देश है। 2013 में 'भारत की कमजोर विदेश नीति” शीर्षक से “जर्नल फॉरेन अफेयर्स” पत्रिका में एक निबंध प्रकाशित हुआ था, जिसमें इस बात पर ध्यान केन्द्रित किया गया था कि किस प्रकार भारत स्वयं अपनी प्रगति में बाधक है, किस प्रकार राजनैतिक बहाव ने उसे खुद के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में बदल दिया है ।
25 साल पहले बर्लिन की दीवार गिरने के बाद दुनिया ने बहुत थोड़े समय में बहुत गहरे तकनीकी, आर्थिक और भू राजनीतिक परिवर्तन देखे । दुर्भाग्य से भारत के समग्र प्रभावशाली आर्थिक विकास के बावजूद, पिछले 25 साल का राजनीतिक प्रवाह अधिकांशतः कमजोरी का रहां । उदाहरण के लिए, 1989 और 1998 के बीच, भारत में लगातार कमजोर सरकारें रहीं । यदि यह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विगत दो बार का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कार्यकाल रणनैतिक द्रष्टि से "विलुप्त दशक" रहा ।

क्षेत्रीय प्रभाव की अधोगति

लंबे समय तक रहे नेतृत्व संकट के परिणाम स्वरुप भारत की क्षेत्रीय और अतिरिक्त क्षेत्रीय शक्ति में तेजी से कमी आई । चीन और भारत के मध्य शक्ति और प्रभाव का अंतर काफी बढ़ गया । और देखते ही देखते 25 वर्षों में चीन काफी आगे निकल गया ।
भारत के लिए अधिक परेशानी की बात यह रही कि वह अपने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण  नजदीकी क्षेत्रों में कमजोर हो गया । यहां तक कि छोटा सा मालदीव भारत को तमाचा लगाकर उससे दूर हो गया । उसने ठोकर मारकर राजधानी माले में कार्यरत भारतीय एयरपोर्ट ऑपरेटर बाहर निकाल दिये तथा बिना किसी परिणाम की चिंता किये सार्वजनिक रूप से भारतीय राजदूत के कपड़े उतरवा दिए । नेपाल में भी भारत ने स्वयं को चीन के साथ प्रतिस्पर्धा में पाया, और श्रीलंका में तो भारत की स्थिति चीन की तुलना में दोयम दर्जे की हो गई ।
अजीब विरोधाभास था कि एक ओर तो भारत की अर्थव्यवस्था विकसित हो रही थी किन्तु भारत का क्षेत्रीय प्रभाव कम हो रहा था । इससे यही प्रगट होता है कि ठोस, सामरिक लक्ष्यों के अभाव में जीडीपी विकास दर मजबूत विदेश नीति में रूपांतरित नहीं होती, उसके लिए एक गतिशील और दूरंदेशी नेतृत्व आवश्यक है । इंदिरा गांधी के समय भारत आर्थिक रूप से कमजोर था किन्तु विदेश नीति बहुत मजबूत थी, जिसके कारण कोई पड़ोसी उसके साथ गड़बड़ करने का साहस नहीं जुटा पाता था ।
इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, नरेंद्र मोदी का राजनीतिक उदय पांसा पलट सकता है, क्योंकि सुनिश्चितता  उनकी विशेषता है । चूंकि श्री मोदी को अपना कार्यभार संभाले अभी केवल छः माह ही हुए हैं, यह देखते हुए उनकी विदेश नीति को अभी से परिभाषित करना बहुत जल्दबाजी होगी, उन्हें समझने में समय लगेगा । फिर भी देश के आर्थिक विकास और सैन्य सुरक्षा को पुनर्जीवित करने पर उन्होंने जो ध्यान दिया है उसमें पांच बातें स्पष्ट दिखाई देती हैं ।
पहली तो यह कि श्री मोदी ने बहुत जल्दी उच्चस्तरीय कूटनीति में काफी राजनीतिक महारत हासिल कर ली है । असामान्य रूप से व्यस्त विदेश नीति कार्यक्रमों तथा लगातार प्रांतीय चुनावों में जारी उनके प्रचार अभियानों के कारण विरोधी उनकी आलोचना भी कर रहे हैं | उन्हें उनकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए छोड़ना होगा | घरेलू मुद्दों को सीमित समय में सुलझाने से ही उनकी क्षमता व योग्यता प्रदर्शित होगी ।
विचारों द्वारा संचालित
किसी भी पिछले भारतीय प्रधानमंत्री ने श्री मोदी के समान कार्यभार संभालने के पहले ही महीने में इतनी बहुपक्षीय उच्च स्तरीय और द्विपक्षीय शिखर बैठकों में भाग नहीं लिया। जनवरी में होने जा रही अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की हाई प्रोफाइल यात्रा कूटनीतिक मोर्चे पर राष्ट्र का ध्यान खींचेगी । निश्चय ही भूराजनीति की भव्य बिसात पर श्री मोदी का ध्यान राष्ट्रीय हितों को बल देना होगा | उनके मन के किसी कोने में यह बात भी होगी कि इसके पूर्व केवल पूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही ऐसा भरोसेमंद प्रदर्शन किया है ।
दूसरा यह कि मोदी की विदेश नीति विचारों से संचालित है किसी विचारधारा से नहीं । दरअसल, श्री मोदी ने बहुत खूबी से अपने उच्चस्तरीय विचारों को सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रस्तुत कर जनमत को अपने पक्ष में किया । घरेलू मोर्चे पर भी वे विचारों की शक्ति का उपयोग कर रहे है जैसे कि “स्वच्छ भारत” । सामरिक क्षेत्र में वे अपने “मेक इन इंडिया” मिशन को बहुतायत से आयात पर निर्भर रक्षा क्षेत्र में ले जा रहे हैं । अंततः श्री मोदी की क्षमता की असली परीक्षा उनके विचारों को परिवर्तनकारी उपलब्धियों में रूपांतरित होता देखने पर ही होगी ।
तीसरा, उन्होंने फुर्तीली विदेश नीति प्रदर्शित की है जिसकी बानगी उनकी व्यवहारिकता है। यह उनकी प्राथमिकताओं में स्पष्ट झलकता है | विगत नौ वर्षों से अमरीका उन्हें बीजा न देकर अपमानित करता रहा, किन्तु अमेरिका के साथ संबंधों को बहाल करने में व्यक्तिगत रोष ज़रा भी आड़े नहीं आया । गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री ओबामा की निर्धारित यात्रा भारत और अमेरिका के सम्बन्ध नई ऊंचाईयों तक पहुंचाने का समन्वित प्रयास है | इससे श्री मोदी की बाजार समर्थक आर्थिक नीति तथा रक्षा आधुनिकीकरण के प्रति प्रतिबद्धता परिलक्षित होती है ।
अमेरिका पहले से ही किसी अन्य देश की तुलना में भारत के साथ अधिक सैन्य अभ्यास आयोजित करता रहा है । और हाल के वर्षों में, यह चुपचाप भारत को सबसे अधिक हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में रूस से आगे निकल गया है ।
खाद्य सुरक्षा के मुद्दे
चौथा, श्री मोदी ने जवाहरलाल नेहरू के अलावा अन्य किसी भी पूर्ववर्ती की तुलना में तेजी से विदेश नीति पर अपनी छाप छोडी है । इसके बाद भी उनकी विदेश नीति में “मोदी सिद्धांत” उच्चारित करने की कोई मंशा प्रकट नहीं होती । दिखावटी "गुजराल सिद्धांत" जैसे शब्दों की तुलना में श्री मोदी अपने कार्यों को "नीति ट्रेडमार्क" के रूप में परिभाषित करना चाहते हैं ।
वास्तव में, उनके कार्यों ने खुद बोलना शुरू कर दिया है - जापान और इजरायल के साथ मजबूत भागीदारी निर्माण की दिशा में बढाए अपने कदम से उन्होंने पाकिस्तानी गोलाबारी और संघर्ष विराम का करारा जबाब दिया है | भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए केंद्रीय खाद्य-एकत्रीकरण मुद्दे पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में उनका दृढ निश्चय स्पष्ट दिखाई देता है ।
खाद्य-एकत्रीकरण मुद्दे पर जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सुविधा समझौता अमरीका द्वारा वीटो करने से आये गतिरोध को समाप्त करने में श्री मोदी के प्रयत्नों की श्री ओबामा ने भी प्रशंसा की । ऎसी स्थिति में जबकि संयुक्त राष्ट्र के “इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट” के प्रमुख भी वीटो का समर्थन करते हुए कह रहे थे कि जिनेवा में भारत के सम्मुख वास्तविक विकल्प "अपने नागरिकों को भोजन" और धनी अर्थव्यवस्थाओं के लिए "नौकरियों का सृजन" के बीच है । आखिरकार कृषि सब्सिडी के मुख्य प्रदाता अमीर देश व चीन ही हैं।
मानसून पर निर्भर व सूखा प्रभावित भारत के लिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से खाद्यान्न एकत्रीकरण अत्यंत आवश्यक है | 1960 की अपमानजनक स्थिति को याद करें जब भारत अमेरिका के सम्मुख पी एल-480 कार्यक्रम के तहत विदेशी खाद्य सहायता हेतु कटोरा लेकर खडा था । एक ओर जहां डॉ मनमोहन सिंह की सरकार ने बाली में नर्मी दिखाते हुए खाद्यान्न एकत्रीकरण मुद्दे पर 2017 के बाद सहमति देकर तय समयसीमा के बाद भारत की खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल दिया वहीं दूसरी ओर श्री मोदी डॉ. सिंह द्वारा किये गए इस पक्के सौदे को समाप्त करने में सफल हुए | नवीन स्थिति यह है कि जब तक कोई स्थाई समाधान न निकले तब तक विकासशील देशों के ' खाद्यान्न -एकत्रीकरण कार्यक्रम’ को विश्व व्यापार संगठन की किसी चुनौती का सामना नहीं करना होगा, इस प्रकार उन्हें दबाब से अनिश्चित काल के लिए मुक्ति मिल गई ।

पूर्व की ओर दृष्टि

पांचवां, श्री मोदी अपने पूर्ववर्ती नेताओं से भिन्न हैं, वे राजनयिक प्रतीकों को प्रमुख महत्व देते है । उदाहरण के लिए, क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) शिखर सम्मेलन का उदघाटन संयोग से मुंबई आतंकी हमलों के दुखद सालगिरह के दिन हुआ, वहां उन्होंने उस घटना के मास्टरमाईंड पर मुकदमा चलाने से मना करने वाले पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ को पूरी तरह अनदेखा किया । केवल अगले दिन धुलीखेल रिट्रीट के अवसर पर ही श्री मोदी ने श्री शरीफ के साथ हाथ मिलाया। वास्तव में व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक एजेंडे पर ध्यान केंद्रित कर श्री मोदी ने पाकिस्तान को एक प्रकार से किनारे कर दिया, एक हानिप्रद मुद्दा जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी की विदेश नीति के नीचे दब गया था | श्री मोदी ने हर अवसर पर पाकिस्तान को भारी दुविधा में डाला कि वह किसके साथ जुड़े ? राजनीतिक रूप से सैन्य प्रतिष्ठान द्वारा कद कम करने के बाद श्री शरीफ जनरलों के कंधों पर बैठे एक तोते की तरह है जो भारत को हकलाते हुए उनकी प्रतिध्वनी सुनाने का प्रयत्न कर रहे थे ।
यह भी सच है कि श्री मोदी के सम्मुख प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों हैं, भारत के आसपास के प्रतिशोधी वा क़ानून का मजाक बनाने वाले राज्य जिन्हें असफलता का घेरा भी कहा जा सकता है । भूगोल के इस अत्याचार के कारण भारत को अपनी कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से और अधिक गतिशील और नवीन दृष्टिकोण विकसित करना होगा । भारत को प्रभाव बढाने के लिए सक्रिय रूप से क्षेत्रीय स्तर पर खुद को शामिल करना होगा, जोकि श्री मोदी करने के प्रयत्न में हैं । दरअसल, उनकी प्राथमिकता तब ही स्पष्ट हो गई थी जब उन्होंने अपने शपथग्रहण में क्षेत्रीय नेताओं को आमंत्रित किया था – भारत अपने पिछवाड़े खोई जमीन को पुन: प्राप्त करना चाहता है ।
अंतर क्षेत्रीय सहयोग बढाने के मुद्दे पर काठमांडू में जिस प्रकार पाकिस्तान द्वारा लगातार वाधायें डालने की कोशिशें सामने आईं, उनसे सार्क के छोटे क़द का संगठन रहने की ही संभावना है। भारत को अपने पड़ोसियों के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का निर्माण करते समय “पूर्व की ओर दृष्टि” वाली नीति और मजबूत करनी होगी । उसके पास पूर्व की ओर देखने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प भी नहीं है, क्योंकि जब भारत पश्चिम की ओर देखता है तो केवल मुसीबत ही दिखाई देती है । सीरिया से पाकिस्तान तक भारत का सम्पूर्ण पश्चिमी क्षेत्र अस्थिरता और अतिवाद का घेरा है। इसके विपरीत आर्थिक गतिशीलता पूर्व क्षेत्र की विशेषता है जिसमें भारत शामिल हो सकता है ।
वस्तुतः श्री मोदी ने जब अपना पदभार गृहण किया, उन्हें विदेश नीति का कोई अनुभव नहीं था, किन्तु उन्होंने विश्व के नेताओं के साथ वार्ता में नई दिशा अपनाने, भारत की खोई हुई सामरिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने तथा क्षेत्रीय विरोधियों की भड़काऊ गतिविधियों का जबाब देने में प्रभावी राजनयिक कौशल का प्रदर्शन किया है । अपने सक्रिय दृष्टिकोण और तत्परता से श्री मोदी ने पारंपरिक तरीकों और प्रतीकों को तोड़कर भारत की विदेश नीति में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया है।
इस सब में दिखाई देता है कि मोदी की विदेश नीति में दुनिया में अपनी सही जगह का दावा करने का अधिक आत्मविश्वास है, साथ ही सुरक्षित देश के रूप में भारत को नए सिरे से तैयार करने की उनकी प्रतिबद्धता प्रकट होती है। यद्यपि मजबूत विदेश नीति एक मजबूत घरेलू नीति का केवल आधार भर होती है, अतः अभी श्री मोदी को प्रमाणित करना ही कि वे भारत को बदलने में मदद कर सकते हैं ।


(श्री ब्रह्मा चेलानी एक जाने माने रक्षा विशेषज्ञ और लेखक हैं।)
मूल लेख -

The Modi foreign policy appears geared to reinvent India as a more competitive, confident and secure country. A robust foreign policy, however, can sustain itself only on the foundation of a strong domestic policy

India — home to more than a sixth of the human race — punches far below its weight. Internationally, it is a rule-taker, not a rule-maker. A 2013 essay in the journal Foreign Affairs, titled “India’s Feeble Foreign Policy,” focussed on how India is resisting its own rise, as if political drift had turned the country into its own worst enemy.
Since the Berlin Wall fell 25 years ago, the world has witnessed the most profound technological, economic and geopolitical change in the most compressed time frame in history. Unfortunately for India, despite its impressive economic growth overall, much of its last 25 years has been characterised by political weakness and drift. For example, between 1989 and 1998, India had a succession of weak governments. It is not an exaggeration to call Prime Minister Manmohan Singh’s two terms “the lost decade” for India strategically.
Waning regional influence

The result of the prolonged leadership crisis has been a sharp erosion in India’s regional and extra-regional clout. The gap in power and stature between China and India has widened significantly. After all, this was the quarter-century in which China took off.
More troubling has been India’s shrinking space in its own strategic backyard. Even tiny Maldives had the gall to kick India in the chin and get away with it. It kicked out its Indian airport operator from the capital Male and publicly dressed down the Indian Ambassador without fear of consequences. In Nepal, India found itself competing with China. And in Sri Lanka, India became content to play second fiddle to China.
The paradox is that India’s economy continued to grow even as India’s regional influence waned. This shows that GDP growth by itself cannot translate into stronger foreign policy in the absence of a dynamic, forward-looking leadership and cogent, strategic goals. In fact, when India was economically weak under Indira Gandhi, it had a fairly robust foreign policy, with no neighbour daring to mess with it.

Against this background, the political rise of Narendra Modi — known for his decisiveness — could be a potential game-changer. It is too early to define, let alone judge, his foreign policy, given that Mr. Modi has been in office for just six months. Yet, as he focusses on revitalising the country’s economic and military security, five things stand out.
First, Mr. Modi continues to invest considerable political capital in high-powered diplomacy so early in his term. Critics may contend that his exceptionally busy foreign-policy schedule, coupled with campaign meetings in serial State elections, leaves him restricted time to focus on his most critical responsibility — domestic issues, which will define his legacy.
Powered by ideas

No previous Indian Prime Minister participated in so many high-powered multilateral and bilateral summits in his or her first months in office as Mr. Modi. U.S. President Barack Obama’s high-profile visit in January will keep national attention on diplomacy. To be sure, Mr. Modi’s focus on the grand chessboard of geopolitics to underpin national interests suggests a strategic bent of mind that only one previous Prime Minister credibly demonstrated — Indira Gandhi.
Second, the Modi foreign policy is powered by ideas, not by any ideology. Indeed, Mr. Modi has demonstrated a knack to skilfully employ level-headed ideas to shape a non-doctrinaire vision and galvanise public opinion. On domestic policy, too, he is using the power of ideas, such as “Swachh Bharat” (or Clean India). In the strategic domain, he is taking his “Make in India” mission to the heavily-import-dependent defence sector. The real test ultimately will be Mr. Modi’s ability to translate his ideas into transformative accomplishments.
Third, he has projected a nimble foreign policy with pragmatism as its hallmark. Nothing better illustrates this than the priority he has accorded — by shaking off U.S. visa-denial humiliation heaped on him over nine years — to restoring momentum to the relationship with America. Mr. Obama’s scheduled visit as chief guest at Republic Day represents both a thank you to Mr. Modi for rising above personal umbrage and an effort to lift the India-U.S. relationship to a higher level of engagement through the major new opportunities being opened up for American businesses by Mr. Modi’s commitment to pro-market economic policies and defence modernisation.
The U.S. already conducts more military exercises with India than with any other country. And in recent years, it has quietly overtaken Russia as the largest arms supplier to India.
Food security issue

Fourth, Mr. Modi has put his stamp on foreign policy faster than any predecessor, other than Jawaharlal Nehru. Yet, he appears to have no intent to enunciate a Modi doctrine in foreign policy. In contrast to the meretricious “Gujral Doctrine,” which delivered little more than words, Mr. Modi wants his actions to define his policy trademarks.
In fact, his actions have started speaking for themselves — from his moves to engineer stronger partnerships with Japan and Israel (countries critical to Indian interests but which also courted him even as the U.S. targeted him) to his mortars-for-bullet response to Pakistani ceasefire violations. His firm stand at the World Trade Organization (WTO) on the food-stockpiling issue, central to India’s food security, stood out.
After vetoing the WTO’s Trade Facilitation Agreement in Geneva, Mr. Modi made the U.S. climbdown on the food-stockpiling issue, yet earned praise from Mr. Obama for helping to break the impasse. Even the head of the U.N.’s International Fund for Agricultural Development backed the veto, saying the real choice for India in Geneva was between “feeding” its citizens and “creating jobs” for wealthy economies. After all, the main providers of agricultural subsidies are the rich countries plus China.
For monsoon-dependent, drought-prone India, stockpiling food through a minimum support price to farmers serves as an insurance policy against a 1960s-style mortifying situation that saw New Delhi beseeching foreign food aid, including under U.S.’s PL-480 programme. At Bali, however, the Dr. Singh government meekly delinked the Trade Facilitation Agreement from a deal on food stockpiling. By agreeing to kick the can on the stockpiling issue to 2017, it put India’s food security at risk in case no deal was reached by that deadline — a probable scenario. Mr. Modi has succeeded in undoing Dr. Singh’s egregious concession by clinching a deal under which the developing counties’ food-stockholding programmes will face no WTO challenge until a permanent solution is found, thus shielding them from pressures indefinitely.
Looking East

Fifth, Mr. Modi — unlike the leaders who preceded him — attaches major significance to diplomatic symbolism. For example, with the opening of the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Summit coinciding with the sombre anniversary of the Mumbai terror attacks, he gave the cold shoulder to his Pakistani counterpart, Nawaz Sharif, for refusing to prosecute the masterminds of that Pakistani scripted and executed operation. Mr. Modi shook hands with Mr. Sharif only the following day at the Dhulikhel retreat. In fact, to concentrate on his broader regional and global agenda, Mr. Modi has done well to sideline Pakistan, a noxious issue that weighed down Mr. Atal Bihari Vajpayee’s foreign policy. Mr. Modi, in any event, faces an important dilemma on Pakistan: With whom to engage there? After being politically cut to size by the military establishment, Mr. Sharif is like a parrot perched on the generals’ shoulders, trying to echo their lines on India, even if stutteringly.
To be sure, Mr. Modi faces major regional challenges, exemplified by the arc of failing, revanchist or scofflaw states around India. This tyranny of geography demands that India evolve more dynamic and innovative approaches to diplomacy and national defence. India must actively involve itself regionally to help influence developments, which is what Mr. Modi is seeking to do. Indeed, his priority — apparent from the time he invited regional leaders to his inauguration — is to retrieve India’s lost ground in its backyard.
As Pakistan’s obstructionism at Kathmandu to greater intra-regional cooperation highlighted, SAARC is likely to remain a stunted organisation. India, while building stronger bilateral linkages with other neighbours, must strengthen its “Look East” policy. India indeed has little choice but to look east because when it looks west, it sees only trouble. The entire belt to India’s west from Pakistan to Syria is a contiguous arc of instability and extremism. Looking east allows India to join the economic dynamism that characterises the region to its east.
For a politician who came to office with virtually no foreign-policy experience, Mr. Modi has demonstrated impressive diplomatic acumen, including in taking bold new directions, charting a vision to reclaim India’s lost strategic clout, holding his ground in talks with world leaders, and responding to provocations by regional foes. Mr. Modi has shaken India’s foreign policy establishment with his proactive approach and readiness to break with conventional methods and shibboleths.
All in all, the Modi foreign policy appears geared to reinvent India as a more competitive, confident and secure country claiming its rightful place in the world. A robust foreign policy, however, can sustain itself only on the foundation of a strong domestic policy, a realm where Mr. Modi must prove he can help transform India.
(Brahma Chellaney is a geostrategist and author.) 

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