मध्यप्रदेश - लगभग 1.60 करोड़ किसानों को हर साल मिलेगी नि:शुल्क खसरे की नकल

प्रदेश के लगभग एक करोड़ 60 लाख किसानों को हर साल खसरे की नकल नि:शुल्क दी जायेगी। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने मंत्रालय में अधिकारियों के साथ योजना के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की।

राजस्व मंत्री ने कहा कि किसी भी तहसील में किसानों से निर्धारित शुल्क 30 रुपये से अधिक लेने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि एक पेज में कम से कम 4 खसरे की नकल दी जायेगी। इसके लिये निर्धारित शुल्क 30 रुपये है।

किसानों को मिलेंगे स्मार्ट-कार्ड

राजस्व मंत्री ने कहा कि एक नवम्बर से किसानों को स्मार्ट-कार्ड वितरित किये जायेंगे। स्मार्ट-कार्ड में किसानों की जमीन संबंधी सभी जानकारी उपलब्ध रहेगी।

श्री गुप्ता ने कहा कि शेष जिलों के भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य दिसम्बर तक पूरा करें। सभी तहसीलों में आई.टी. सेंटर के लिये स्थान एक माह में निर्धारित करें।

बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व श्री के.के. सिंह, सचिव श्री जी.पी. श्रीवास्तव, आयुक्त भू-अभिलेख श्री सुहेल अली उपस्थित थे।