न्यायालयीन आदेशों के खिलाफ - बंगाल में ममता सरकार "बकर ईद" पर गौवध की देने जा रही है खुली छूट |

पिछले दिनों कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया कि "बकर ईद" पर इस बात के पुख्ता इंतजाम किये जाएँ कि गौ वंश की कुर्बानी न दी जा सके | साथ ही गौ की कुर्बानी न देने संबंधी विज्ञापन भी समाचार पत्रों में दिए जाने हेतु निर्देश कोर्ट ने दिए | इसके जबाब में सरकार की ओर से एक एफीड़ेविट फाईल किया गया कि चूंकि हमारे पास पशु वध रोकने के लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अतः आदेश का पालन संभव नहीं है | सरकार ने एक वर्ष का समय इसके लिए माँगा है |

इस विषय पर इण्डिया टुडे को दिए अपने साक्षात्कार में राष्ट्रीय गौरक्षा सेना के अध्यक्ष श्री आशू मोंगिया ने कहा कि -

कल एडवोकेट जनरल साहब ने जो एफ़ीडेविट फाईल किया है, वह पूरी तरह झूठा है | यह केवल बकर ईद पर गाय की कुर्बानी करवाने के लिए शासन द्वारा मुसलमानों का सीधा साथ दिया जा रहा है | जब न्यायालय का जजमेंट आ गया और उसमें साफ़ बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी जजमेंट का पालन करते हुए, बकर ईद पर गाय की कुर्बानी नहीं होने दी जाए, क्योंकि गौ वध करना या बकर ईद पर गाय की कुर्बानी देना, मुस्लिम का कोई धार्मिक अधिकार नहीं है | अतः उसको स्थाई रूप से प्रतिबंधित किया गया | लेकिन गवर्नमेंट इस बात को न मानते हुए केवल वोट बैंक को देख रही है | 

अभी 16 अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है, उसमें भी गवर्नमेंट को बोला गया है कि, सारे इलेक्ट्रानिक मीडिया और प्रिंट मीडिया न्यूज़ पेपर में रेगुलर विज्ञापन दें कि बकर ईद पर गाय की कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बेन कर रखा है | 

किन्तु बंगाल सरकार ने यह न करते हुए, कल हाईकोर्ट के सम्मुख एक एफ़ीडेविट फाईल किया है, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक साल का समय माँगा गया है, यह कहते हुए कि हमारे पास इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास वेटेनरी डाक्टर नहीं हैं, हमारे पास कोई इंतजाम नहीं हैं कि गाय की कुर्बानी रोक सकें | जबकि बंगाल सरकार 1500 डॉक्टर को सेलरी देती है | इसके बाद भी हाई कोर्ट के सम्मुख साफ़ झूठ बोला जा रहा है |

ममता जी को बताना चाहिए कि क्या गाय बचाने के लिए क्या उन्हें पंद्रह लाख डाक्टर चाहिए ? गवर्नमेंट और पुलिस सीधे सीधे बकर ईद पर कुर्बानी के लिए गौ वंश की मंडी लगवा रही है, जबकि इसके लिए भी कोर्ट ने रोक लगा रखी है | 

यह देखते हुए हमने भी एक सप्लीमेंट्री एफ़ीडेविट दिया है कि यहाँ की पुलिस किस प्रकार गौ रक्षकों को मार रही है, उन्हें बंद कर रही है | बंगाल सरकार सीधे सीधे राजनीति कर रही है और 2019 के लिए मुस्लिम वोटबेंक पक्के करने के लिए गायें कटवाने पर आमादा है और हिन्दुओं को दबाया जा रहा है | 

अब हाईकोर्ट को यह देखना चाहिए कि किस प्रकार कोर्ट के जजमेंट का कितना लगातार अपमान हो रहा है | 

साभार आधार - https://twitter.com/i/status/1031869671799177216