मध्यप्रदेश - अनुकंपा नियुक्ति के एवज में अनुग्रह राशि बढ़कर दोगुना हुई

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को आगाह किया है कि जन-समस्याओं के निराकरण के मामलों में लापरवाही के लिए संबंधित जिला कलेक्टरों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्रवाई की जायेगी। श्री चौहान आज समाधान ऑनलाईन में प्राप्त जनशिकायतों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अनुकम्पा नियुक्ति नहीं लेने वाले परिवार को मिलने वाली अनुग्रह राशि को एक लाख से बढ़ाकर दो लाख रूपए करने और पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति की राशि भी सीधे छात्रों के खाते में जमा होने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर 13 आवेदकों की समस्याओं का समाधान हुआ। योजनाओं के लाभ में विलंब के लिए उत्तरदायी अधिकारियों, कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई। ग्वालियर जिले के सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग कल्याण को निलंबित कर, शाजापुर के सेवानिवृत्त तत्कालीन पटवारी और नायब तहसीलदार को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजनाओं का लाभ हितग्राही को बिना भटके मिले। इसमें किसी तरह की हीला-हवाली बर्दाश्त नहीं होगी। जिला स्तर पर ही आमजन की समस्याओं का प्रभावी निराकरण हो जाये। ऐसा नहीं होने पर संबंधित जिला कलेक्टरों का दायित्व निर्धारित कर कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाईन और लोक सेवा गारंटी के तहत प्राप्त समस्याओं को चिन्हित कर उनका तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में पुन: ऐसी शिकायतें मिलेगी तो संबंधित जिले के वरिष्ठ अधिकारियों का दायित्व निर्धारित कर कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात को पुन: दोहराते हुए कहा कि भ्रष्टाचार जड़-मूल से समाप्त किया जाये। इस संबंध में जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी हो, की जाये। भ्रष्‍टाचार के प्रकरण मिले तो यह माना जायेगा कि वरिष्ठ अधिकारियों की भी सहमति है। उन्होंने शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर अविलंब लाभ मिलने की व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने फसल बीमा की राशि का वितरण किसान सम्मेलन आयोजित कर और बैंक खातों में सीधे राशि जमा होने वाली योजनाओं के हितग्राहियों का सम्मेलन कर, स्वीकृति पत्र दिये जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सांसद, विधायक, मंत्री को भी सम्मेलनों में आमंत्रित किया जाए जिससे योजना का क्रियान्वयन पारदर्शी तरीके से हो और भ्रष्टाचार की कोई संभावना नहीं रहे।

श्री चौहान ने मौसमी बीमारियों के बचाव एवं उपचार संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की। अधिकारियों को दवाओं का समुचित भंडारण करने और उपचार की समुचित व्यवस्था के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कानून एवं व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रशासनिक अधिकारी समाज के साथ सतत सीधा संवाद बनाए रहे। सज्जनों के साथ मधुर और दुष्टों के साथ कठोर व्यवहार किया जाए। नागरिक सुरक्षा सर्वोच्‍च है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समाधान ऑनलाईन में इंदौर जिले की छात्रा रोशनी अचाले को आवास गृह योजना का लाभ मिलने में विलंब के लिए उत्तरदायी सेवानिवृत्त तत्कालीन प्राचार्य होल्कर साइंस कॉलेज श्री आर.के. तुगनावत की पेंशन से ब्याज की राशि काटकर आवेदिका को दिये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने शिवपुरी जिले के शासकीय प्राथमिक विद्यालय खिरियामार के सहायक अध्यापक श्री मनिराम की दुर्घटना में मृत्यु के प्रकरण में अंशदायी पेंशन योजना के तहत परिवार पेंशन का 15 दिवस में भुगतान करवाने के लिए कहा। इसी तरह बालाघाट जिले के श्री तेजलाल पॉचे को मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ मिलने में विलंब के प्रकरण में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत की भूमिका की जाँच कर दण्डित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कटनी जिले के श्री संदीप गुप्ता को मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में ऋण राशि विलंब से मिलने के मामले में उत्तरदायी बैंक शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक कटनी के विरूद्ध बैंक प्रबंधन और भारत सरकार को कड़ी कार्रवाई के लिए लिखा जायें।

मुख्यमंत्री ने ग्वालियर जिले के सर्वधर्म इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि मिलने में विलंब के लिए उत्तरदायी तत्कालीन सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग श्री धर्मेन्द्र सिंह यादव को निलंबित कर दिया। उनको बताया गया कि शाजापुर जिले की आवेदिका श्रीमती राजेश बाई को बलराम तालाब निर्माण योजना का पुनर्विनियोजन कर भुगतान की कार्रवाई की गई है। इसी तरह शाजापुर जिले के ग्राम बेरछा निवासी आवेदक श्री गंगाराम जगन्नाथ की भूमि का फर्जी नामांतरण करने के प्रकरण में सेवानिवृत्त तत्कालीन पटवारी श्री कमलाकांत दुबे और सेवानिवृत्त तत्कालीन नायब तहसीलदार श्री गंगाराम डाबी के विरूद्ध एफ.आई.आर. की गई है। मुख्यमंत्री ने एफ.आई.आर. के आधार पर शीघ्र गिरफ्तारी के लिए शाजापुर पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया।

समाधान ऑनलाईन में जान-बूझकर गड़बड़ी करने वालों को जहाँ मुख्यमंत्री ने कड़ा दण्ड दिया वहीं नीयत सही होने पर गलती का प्रकरण मिलने पर संबंधित को संरक्षण भी दिया। गुना जिले के ग्राम रामपुर तहसील आरोन के किसान श्री रामकुमार शर्मा की फसल क्षतिपूर्ति की राशि त्रुटिवश दूसरे खाते में जमा होने के प्रकरण में निलंबित पटवारी को चेतावनी देकर पुन: बहाल किए जाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने छतरपुर जिले में भवन स्वामी श्रीमती मिथलेश चौबे को 14 माह बाद भवन किराए की राशि मिलने के प्रकरण में दोषी व्यक्ति को चिन्हित कर कार्रवाई के लिए कहा। भोपाल के श्री राधेश्याम दांगी सहित 25 किसानों को भूमि मुआवजे की राशि एक माह में भुगतान करवाने के निर्देश दिए गए। देवास जिले की श्रीमती गुल बानो को लोक सेवा गारंटी में नियत अवधि से विलंब पर प्रसूति सहायता राशि मिलने के प्रकरण सहित ऐसे अन्य सभी मामलों में उत्तरदायी स्वास्थ्‍य अधिकारी पर अर्थदण्ड लगाने और उनकी सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि करने के निर्देश, जिला कलेक्टरों को दिए गए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नीमच जिले के श्री रामलाल को इंदिरा आवास योजना की किश्तों में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की समस्याओं के कारण भुगतान में हुए विलंब के तारतम्य में सॉफ्टवेयर को ठीक करवाकर सभी हितग्राहियों को शेष राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसी तरह सागर जिले के श्री पप्पू कुर्मी को पशु बीमे की राशि के विलंब से भुगतान के परिप्रेक्ष्य में सभी जिला कलेक्टरों को ऐसे मामले दिखवाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, स्कूल शिक्षा मंत्री कुँवर विजय शाह, मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा, पुलिस महानिदेशक श्री आर.के. शुक्ला सहित अपर मुख्य सचिव एवं विभिन्न विभाग के प्रमुख सचिव उपस्थित थे।