समझौता समाधान न्याय आपके द्वार -मामलों के निराकरण हेतु नया आयाम।

शिवपुरी, 20 अक्टूबर 2022/ उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार समझौता समाधान एवं न्याय आपके द्वार योजना अंतर्गत अब व्यक्ति को छोटे-छोटे मामलों के निराकरण के लिए न्यायालय की ओर नहीं जाना होगा। उक्त योजना अंतर्गत राजीनामा योग्य आपराधिक मामले राजीनामा योग्य सिविल प्रकृति के मामले, राजीनामा योग्य राजस्व प्रकृति के मामले, वन विभाग एवं विद्युत के मामले समझौता समाधान योजना अंतर्गत आयोजित लोक अदालत में निराकृत किए जाएंगे।

समझौता समाधान योजना को सफल बनाने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दीपक गुप्ता के मार्गदर्शन में प्रारंभिक स्तर पर जिला शिवपुरी के 24 कलस्टर पर कार्य किया जा रहा है जिसके तहत लगभग 500 से अधिक ग्राम शामिल हैं इन ग्रामों में लंबित राजीनामा योग्य मामलों के निराकरण के लिए न्यायालय एवं शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी चरणबद्ध अनुसार कार्य कर रहे हैं। प्रथम चरण में मामलों को चिन्हित किया जाना द्वितीय चरण में मामलों की प्री सेटिंग एवं प्रीसिटिंग साथ साथ प्रकरण को तैयार किया जाना एवं अंतिम चरण में मामले का निराकरण किया जाना है। उक्त कार्य की मॉनिटरिंग के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दीपक गुप्ता ने जिला न्यायालय की ओर से प्रभारी अधिकारी श्री अजय कुमार सिंह विशेष न्यायाधीश शिवपुरी को नियुक्त किया है। 

राजस्व मामलों के लिए कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह एवं पुलिस प्रशासन की ओर से पुलिस अधीक्षक श्री राजेश सिंह चंदेल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। समझौता समाधान योजना अंतर्गत जमीनी स्तर पर थाना प्रभारी, राजस्व निरीक्षक, वनपाल, कनिष्ठ यंत्री, लाइनमैन कार्य कर रहे हैं जिनकी मॉनिटरिंग संबंधित तहसीलदार द्वारा की जा रही है। 

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरा लीगल वालंटियर उन्हें आवंटित ग्राम के व्यक्तियों से संपर्क कर राजीनामा योग्य आपराधिक सिविल एवं राजस्व विद्युत वन विभाग एवं अन्य प्रकरणों के संबंध में दिन-प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य की मॉनिटरिंग सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती अर्चना सिंह द्वारा की जा रही है। तहसील स्तर पर समझौता समाधान न्याय आपके द्वार अंतर्गत तहसील न्यायालय में पदस्थ वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी योजना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिसके तहत समय-समय पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। समझौता समाधान एवं न्याय आपके द्वार योजना के माध्यम से निशुल्क व शीघ्र न्याय की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है।