MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! OBC को 27% आरक्षण पर झटका!

 

भोपाल। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण को लेकर लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई में एक बड़े फैसले की खबर सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की मांग से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस फैसले को ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहे पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

14% आरक्षण पर ही रहेगा जोर, 27% की मांग को झटका!

इस खबर के मुताबिक, प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत तक सीमित रखने का फैसला बरकरार रहने की बात कही गई है। 27 प्रतिशत आरक्षण के समर्थन में पर्याप्त आंकड़े पेश नहीं किए जाने को फैसले का अहम आधार बताया जा रहा है। इस घटनाक्रम ने प्रदेश में आरक्षण की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार, ओबीसी संगठनों और राजनीतिक दलों की ओर से इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।

13% होल्ड पदों पर नियुक्तियों को लेकर भी अहम निर्देश 

मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर नियुक्तियों से जुड़ा बताया जा रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को तीन महीने के भीतर नियुक्ति देने का निर्देश भी चर्चा में है। यदि आदेश में यही निर्देश शामिल है, तो लंबे समय से अटकी भर्तियों और नियुक्तियों को लेकर संबंधित अभ्यर्थियों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम साबित हो सकता है।

अब आगे क्या होगा?

इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश में आरक्षण व्यवस्था, सरकारी भर्ती और लंबित नियुक्तियों को लेकर नई बहस छिड़ने की संभावना है। ओबीसी आरक्षण की मांग करने वाले संगठनों की अगली रणनीति और राज्य सरकार के कदम इस मामले की आगे की दिशा तय करने में अहम होंगे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 27% ओबीसी आरक्षण की लड़ाई अब नए कानूनी मोड़ पर पहुंचेगी, या 14% आरक्षण की व्यवस्था ही कायम रहेगी?