बांग्ला देशी घुसपैठियों की पहचान के लिए पूरे भारत में बने आसाम के समान नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजन - भारत रक्षा मंच

भारत के सभी नागरिकों के पास नागरिक होने का प्रमाण होना चाहिये। अतः पूरे भारत में नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजन बनाया जाना चाहिए ! जिससे बंगलादेशी घुसपैठियों की पहचान सरकार कर सके ! वर्तमान में भारत में लगभग 4 से 5 करोंड़ बंगलादेशी नागरिक अवैध रूप से भारत निवासरत है। जिनके कारण देश में पिछले कुछ दशकों में अपराधिक गतिविधियाँ बढ़ी है। इतनी भारी संख्या में घुसपैठ बढ़ने के कारण भारत के नागरिकों का रोजगार छिना है। इन घुसपैठियों के कारण भारत के नागरिकों का धन बांग्लादेश के लोगों की गरीबी मिटाने पर खर्च हो रहा है. इनके कारण देश का सांस्कृतिक सद्भाव भी बिगड़ा है। भारत रक्षा मंच का मानना है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजन बनाये जाने से अगर कोई व्यक्ति शरणार्थी है तो उसे शरणार्थी का कार्ड अगर शरणार्थी नहीं है तो वर्क परमिट जरी किया जाये।

आज एक प्रेस वार्ता में भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री सूर्यकांत केलकर तथा प्रांताध्यक्ष श्री राजकुमार शर्मा ने यह मांग भी उठाई कि राम मंदिर, समान नागरिक संहिता, कश्मीर, गौह्त्याबंदी आदि मुद्दों का निराकरण जनमत संग्रह द्वारा किया जाये !

भारत रक्षा मंच की कार्यकारणी की बैठक भी आगामी 9, 10 जुलाई को भोपाल के एमएलए रेस्ट हाउस में आयोजित की जाने वाली है । इस बैठक में देश के सभी राज्यों से चार-चार प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक का उद्देश्य बांग्लादेश के नागरिकों की भारत में घुसपैठ की समस्या पर विचार और इस समस्या से निजात पाने के लिए आगे की कार्ययोजना बनायीं जायेगी । इस दौरान भारत रक्षा मंच द्वारा 9 जुलाई को शहीद भवन में शाम 5 बजे‘बहुआयामी आतंकवाद एवं समाधान’ विषय पर व्याख्यान भी आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में सांसद डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी विशेष अतिथि होंगे।

इसके साथ ही भारत रक्षा मंच चाहता है कि एक ही देश में रहने वाले लोगों के बीच विभेद न हो इसके लिए समान नागरिक संहिता कानून लागू किया जाये। इन सभी समस्याओं के हल के लिए भारत रक्षा मंच चार प्रकार के दबाब बनाने के लिए प्रयत्नशील है -

1.राजैनितिक दबाव
2. कानूनी दबाव
3.मीडिया का दबाव
4. जनता का दबाव. 

9, 10 जुलाई को होने वाले कार्यक्रम में इन विषयों की रणनीति भी बनायीं जाएगी।