राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्यों पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ? समान नागरिक संहिता ना होने से आ रही हैं कैसी कैसी पेचीदगियां।

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कहा गया है कि यह निर्णय न केवल बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 का उल्लंघन था, बल्कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) भी था।

अधिकारी के अनुसार, उच्च न्यायालय का निर्णय पीसीएम अधिनियम का उल्लंघन करता है, जो एक सामान्य धर्मनिरपेक्ष कानून है जो धर्मों और पॉक्सो अधिनियम के बीच अंतर नहीं करता है जो विवाहित और अविवाहित लड़कियों के बीच अंतर नहीं करता है।

“उक्त निर्णय अप्रत्यक्ष रूप से बाल विवाह की पुष्टि करते हुए मौजूदा कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। बाल संरक्षण कानूनों को अनुच्छेद 21 से अलग नहीं देखा जा सकता है। वास्तव में वे जीवन के अधिकार को मजबूत करते हैं, ”अधिकारी ने कहा।

अधिकारी ने कहा कि एक महीने पहले दिल्ली उच्च न्यायालय का भी एक आदेश है जिसमें नाबालिग की शादी को पॉक्सो का उल्लंघन बताते हुए पुष्टि नहीं की गई है और इसलिए वे जानना चाहते हैं कि साम्पदायिक आधार पर दो सामान स्तरीय दो उच्च न्यायालयों के परस्पर विरोधी विचार कैसे हो सकते हैं।